नेपालको कर्मचारीतन्त्र यतिबेला एउटा अनौठो बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको भनिएको एउटा सामान्य सन्देश र त्यसपछि भएको प्रहरी सोधपुछको घटनाले प्रशासनिक संस्कार, राज्य शक्तिको प्रयोग, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र कर्मचारी–राजनीतिक नेतृत्व सम्बन्धबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
बिज्ञापन
सार्वजनिक रूपमा बाहिर आएका विवरणहरूलाई आधार मान्ने हो भने सचिव पुष्करले राजदूत पदका लागि आफूले आवेदन दिएको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराएका थिए। उक्त सन्देशमा न कुनै धम्की थियो, न कुनै दबाब, न कुनै अनुचित लाभको प्रस्ताव। बरु आफ्नो सेवा अवधि अन्त्य हुन लागेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीको जानकारी, मार्गदर्शन र सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गरिएको थियो।
बिज्ञापन
यस घटनाले उठाएको पहिलो प्रश्न भनेको कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वबीचको संवादको सीमा कहाँसम्म हो भन्ने हो। प्रधानमन्त्री सरकारको कार्यकारी प्रमुख हुन्। सचिवहरू सरकारकै उच्च प्रशासनिक नेतृत्व हुन्। प्रशासनिक संरचनामा सचिवहरूको अन्तिम कार्यसम्पादन र उत्तरदायित्व अन्ततः सरकारसँगै जोडिएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा कुनै सचिवले आफ्नो व्यावसायिक विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनु स्वाभाविक प्रशासनिक प्रक्रिया हो कि अनुसन्धानको विषय ? अहिले बहस यहीँ केन्द्रित छ।
सचिव पुष्करले मुख्य सचिवलाई जानकारी गराएर, उहाँकै सुझावमा प्रधानमन्त्रीलाई सन्देश पठाएको बताएका छन्। यदि यो तथ्य सही हो भने चेन अफ कमान्ड उल्लंघन भएको तर्क आफैंमा कमजोर देखिन्छ। बरु यसले प्रशासनिक प्रणालीभित्रकै नियमित संवाद प्रक्रियालाई संकेत गर्छ।
बिज्ञापन
यो घटनालाई अर्को कोणबाट पनि हेर्न सकिन्छ। आजको युग डिजिटल सञ्चारको युग हो। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, कर्मचारी र नागरिकबीच इमेल, म्यासेज र डिजिटल माध्यमबाट सम्पर्क हुनु अस्वाभाविक मानिँदैन। यदि यस्तो सम्पर्कलाई नै शंकाको दृष्टिले हेर्न थालियो भने प्रशासनिक संवाद झन् जटिल बन्न सक्छ।
यस सन्दर्भमा पूर्व सचिव भीम उपाध्यायको अनुभव अझ सान्दर्भिक देखिन्छ। सात वर्षअघि सामाजिक सञ्जालमा विचार व्यक्त गरेकै कारण पक्राउ परेका उपाध्यायले अहिलेको घटनालाई लोकतान्त्रिक संस्कारको दृष्टिले हेर्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार कुनै नागरिक वा कर्मचारीले शिष्ट र औपचारिक भाषामा आफ्नो कुरा राख्नु मात्रै अनुसन्धान वा सोधपुछको विषय बन्नु हुँदैन।
उपाध्यायको भनाइको सार के हो भने लोकतन्त्रको शक्ति आलोचना सुन्ने क्षमतामा हुन्छ, आलोचनालाई नियन्त्रण गर्ने क्षमतामा होइन। राज्य शक्तिको प्रयोग त्यतिबेला मात्र हुनुपर्छ जब कानुनी रूपमा स्पष्ट आधार, आपराधिक मनसाय वा राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर विषय देखिन्छ। अन्यथा सामान्य संवादलाई अनुसन्धानको विषय बनाउनु लोकतान्त्रिक संस्कारसँग मेल खाँदैन।
यस घटनाले कर्मचारीतन्त्रमा पनि एउटा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्न सक्छ। यदि उच्च तहका सचिवहरूले समेत आफ्नो कुरा राख्नुअघि दस पटक सोच्नुपर्ने अवस्था आयो भने तल्लो तहका कर्मचारीहरूको अवस्था झन् कस्तो होला ? कर्मचारीहरूले सुझाव दिन, वैकल्पिक धारणा राख्न वा आफ्ना व्यावसायिक विषयहरूबारे जानकारी गराउन हिच्किचाउन थाले भने त्यसले प्रशासनिक प्रणालीलाई थप निष्क्रिय बनाउने जोखिम हुन्छ।
अहिले नेपाल सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाउने, प्रशासनिक संरचना पुनर्गठन गर्ने र सुशासनलाई प्राथमिकता दिने नारा अघि सारेको छ। तर सुशासन केवल संरचना परिवर्तनबाट मात्रै प्राप्त हुँदैन। सुशासनको आधार खुला संवाद, पारदर्शिता, संस्थागत विश्वास र कानुनी प्रक्रियाप्रतिको सम्मान हो। यदि कर्मचारीहरू संवाद गर्न डराउन थाले भने संरचनागत सुधारको उद्देश्य नै कमजोर हुन सक्छ।
अन्ततः यो घटना एउटा सचिव वा एउटा सन्देशको विषय मात्र होइन। यो राज्य र कर्मचारीबीचको सम्बन्ध, शक्ति र उत्तरदायित्वको सन्तुलन तथा लोकतान्त्रिक संस्कृतिको परिपक्वताको परीक्षा पनि हो। प्रश्न अझै बाँकी छ—यदि एउटा शिष्टाचारपूर्ण म्यासेज पनि अनुसन्धानको विषय बन्छ भने कर्मचारीतन्त्रभित्र खुला संवादको वातावरण कसरी कायम रहला ? र यदि संवाद नै जोखिमपूर्ण बन्छ भने सुशासनको आधार कसरी बलियो होला ?
यिनै प्रश्नहरूको उत्तरले आगामी दिनमा नेपालको प्रशासनिक संस्कृति कुन दिशातर्फ जानेछ भन्ने निर्धारण गर्नेछ।
